23 जुलाई को आम बजट पेश करने के एक दिन पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया.
भारत की जीडीपी विकास दर 2024-25 में 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान: आर्थिक सर्वेक्षणआर्थिक सर्वेक्षण देश की आर्थिक स्थिति की साफ तस्वीर पेश करने में सरकार की मदद करता है. आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले एक साल की आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के आंकड़े, महंगाई और बजट घाटा जैसी अहम जानकारियां शामिल होती हैं.
सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक,"पिछले दो सालों में कठोर मौसम की स्थिति के कारण खाद्य कीमतों पर असर पड़ा है. इन घटनाक्रमों का असर वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 में महंगाई के दबाव में वृद्धि के रूप में सामने आया." सर्वेक्षण में कहा गया है कि मुख्य मुद्रास्फीति दर काफी हद तक नियंत्रण में है. हालांकि कुछ खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर बढ़ी हुई है. वित्त वर्ष 2024 में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2023 की तुलना में कम था, और 2024 के लिए चालू खाता घाटा जीडीपी का लगभग 0.7 प्रतिशत है.6.5 से 7 प्रतिशत जीडीपी विकास दर
विपक्षी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने पर कहा कि देश के सामने आर्थिक सर्वेक्षण स्पष्ट है. उन्होंने कहा,"केंद्र सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों को नियंत्रित करने में विफल रही है. देश ने पहले ही इस आर्थिक सर्वेक्षण की असली तस्वीर देख ली है, यही कारण है कि लोगों ने केंद्र सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं दिया."
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