तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र और बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार जाति जनगणना और आरक्षण के खिलाफ हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की गणना “एक्स-रे की तरह” है, जो विभिन्न जाति समूहों की आबादी और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाती है.
65 फीसदी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को बड़ा झटका लग चुका है. अब सुप्रीम कोर्ट वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से जुड़ी हुई राजद नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करेगा. हाई कोर्ट ने वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के कानून को रद्द कर दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.
यादव ने कहा कि इस तरह की गणना “एक्स-रे की तरह” है, जो विभिन्न जाति समूहों की आबादी और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाती है. उन्होंने पटना में राजद कार्यालय में एक धरने का नेतृत्व करते हुए कार्यकर्ताओं से यह बात कही. पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादव ने जनता दल से बिहार में वंचित जातियों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर उसका रुख जानना चाहा.
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