सुप्रीम कोर्ट ने केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों की याचिकाओं पर राज्यपालों के सचिवों और गृह मंत्रालय से जवाब मांगा। दोनों राज्यों ने आरोप लगाया कि राज्यपालों ने विधेयकों को रोक रखा है और कुछ बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। कोर्ट ने राज्यपालों के अधिकारों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने की जरूरत...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दाखिल उस याचिका पर राज्यपालों के सचिव से जवाब दाखिल करने को कहा है। इसमें दोनों ही राज्यों की ओर से अलग अलग अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि राज्य के विधेयकों को राज्यपालों ने मंजूरी नहीं दी है, कई बिल को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा गया है। राज्यपाल के इस फैसले के चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज्यपालों के सेक्रेटरी से जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने...
गवर्र किसी बिल को रिटर्न कर सकते हैं या उसे रेफर कर सकते हैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइंस तय करने की जरूरत है। देश भर के कई गवर्नर के मन में यह दुविधा होती है कि बिल को लेकर उनके पास क्या शक्ति है। मौजूदा मामले में राज्य के आठ बिल हैं और उनमें से दो बिल 23 महीने से पेंडिंग है। एक 15 महीने से जबकि अन्य 13 महीने से पेंडिंग है। साथ ही कुछ बिल 10 महीने से पेंडिंग है। यह बेहद दुखद स्थिति है। राज्य सरकार ने इन बिल को रेफर किए जाने को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए कि गवर्नर...
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