बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के कोटा सिस्टम में बदलाव की मांग को लेकर छात्रों ने देशव्यापी बंद की अपील जारी की. इसी हफ्ते प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक झड़पों में कम-से-कम छह लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए.
प्रदर्शनकारी छात्रों ने 18 जुलाई को देशभर में बंद की अपील जारी की. इसी दिन बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने बताया कि पीएम शेख हसीना की घोषणा के बाद एक जांच समिति का गठन किया गया है. यह समिति बीते दिनों प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जांच करेगी. 16 जुलाई को हुई हिंसा में छह लोग मारे गए थे.के देश बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों ने 18 जुलाई को देशभर में बंद बुलाया. राजधानी ढाका समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प होने की खबर है.
सरकारी नौकरियों में लागू कोटा व्यवस्था के खिलाफ जारी प्रदर्शन में छात्रों ने 18 जुलाई की शाम तक देशव्यापी बंद की अपील की है. उनका आरोप है कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस ने क्रूरता बरती. छात्र प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं.पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया. हिंसक झड़पों में छह लोग मारे गए. आरोप लग रहे हैं कि कुछ मौतों का संबंध पुलिस की कार्रवाई से हो सकता है.
प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र संगठन 'बांग्लादेश छात्र लीग' ने हिंसा भड़काई. छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस को हिंसा मुक्त बनाने का आश्वासन मांग रहे हैं.प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रधानमंत्री के आश्वासन को खारिज कर दिया और उन पर गंभीर ना होने के आरोप लगाए.
16 जुलाई प्रोटेस्ट में अब तक का सबसे हिंसक दिन रहा. हिंसक झड़पों में कम-से-कम छह लोग मारे गए. इनमें तीन छात्र थे. इसके बाद पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों को अनिश्चित काल तक बंद करने का आदेश दिया गया. ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी छात्रों ने मारे गए लोगों के प्रति शोक जताते हुए सांकेतिक ताबूत रखकर प्रार्थना सभा बुलाई.ढाका यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रैजुएशन कर रहे एक छात्र अब्दुल्ला मुहम्मद रुहेल ने एएफपी को बताया,"16 जुलाई को जब छात्र मारे गए, तो बहुत ज्यादा गुस्सा भड़क गया.
स्टैटिस्टा के अनुसार, 2024 में यहां बेरोजगारी दर 5.09 प्रतिशत रहने का अनुमान है. बढ़ती बेरोजगारी के बीच सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए प्रतियोगिता भी बढ़ रही है. समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, हर साल करीब 3,000 सरकारी भर्तियों के लिए चार लाख से ज्यादा स्नातक आवेदन करते हैं.ऐसे में पिछले काफी समय से युवा सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों से जुड़ी नीतियां बदलने की मांग उठाते रहे हैं. स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारजनों के लिए तय कोटा के खिलाफ विशेष विरोध रहा है.
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