उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अमह निचली अदालत को निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत इस मामले में कोई एक्शन न ले।
संभल की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'ये विषय हमारे देश के सामाजिक विचारधारा को खराब करने वाला विषय है। संभल में बहुत बुरी घटना हुई है। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991' के अनुसार इस प्रकार की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा कर तय करें। हमारे देश में अभी भविष्य के बारे में सोचने का समय है, हमें 21वीं सदी में 15वीं-16 वीं सदी के विषय पर लड़ कर क्या लाभ होगा?'.
शाही जामा मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वसीम ने कहा, 'हम मस्जिद की ओर से अदालत में पेश हुए और अनुरोध किया कि मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां हमें दी जाएं और अदालत ने वही आदेश दिया। सर्वे रिपोर्ट आज जमा नहीं की गई। सर्वे टीम ने रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। अब कोई अन्य सर्वे नहीं होगा.
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