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नीतीश-नायडू को साधता मोदी 3.0 का पहला बजट, आयकर में मामूली राहत से मिडिल क्लास को छोटा सा थैंक्यूमोदी 3.0 का पहला बजट दिलचस्प होने के साथ-साथ काफी पेचीदा भी है। बजट में जो कहा गया है और वित्त विधेयक में जो आपको पढ़ने को मिलता है, उसमें एक बड़ा फर्क है। कुछ उम्मीदें, कुछ अपेक्षाएं जो बजट से थीं, उन अपेक्षाओं में कुछ राजनीतिक संकेत थे जो चुनावों से निकले थे, उन सबको समेटने की कोशिश की गई है।
2020 में जो न्यू टैक्स रिजीम लाया गया था, उसमें बचत को प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं था। इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराते हुए न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं छुआ है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से 12.5% कर दिया गया, जो F&O पर ट्रेडिंग करते थे उन पर एसटीटी की दर दोगुनी कर दी गई। प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन बेनेफिट को लेकर बदलाव किए गए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के रेट भी बढ़ाए गए जिसके बारे में आगे सूचना दी जाएगी।
खासतौर पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और मिडिल क्लास की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, उसे देखते हुए टैक्स में ये रियायतें मामूली ही हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो करीब एक लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद दो गठबंधन दलों वाले राज्यों को दी गई। एक आंध्रप्रदेश और दूसरा बिहार। राजनीतिक चश्मे से देखें तो बजट के कई मायने हैं, लेकिन आर्थिक चश्मे से ढूंढें तो बजट में बहुत कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि ये बजट अंतरिम बजट का पूर्ण बजट है। 6 महीने निकल चुके हैं, अगला बड़ा बजट साल के अंत से बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी वरीयता यही थी कि इस बजट के बाद उसके गठबंधन घटक शांत रहे और साथ बने...
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