सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली की जनता परिपक्व लेकिन दोनों सरकारें अपरिपक्व SupremeCourt PMOIndia ArvindKejriwal
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार का कब्जा है लेकिन विधानसभा चुनावों में बहुत ही अलग परिणाम आया। ऐसा दो बार हो चुका है। यह मतदाताओं की परिपक्वता को दर्शाता है। केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार सत्ता में है जबकि राज्य में दूसरे को चुना गया क्योंकि भूमिकाएं भिन्न हैं। हालांकि दो चुनी हुई सरकारों के संबंध में वही परिपक्वता गायब है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 188 पन्नों के आदेश में कहा है, 'हम यह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार शासन के मुद्दों पर एक-दूसरे से नजरें मिलाने में असमर्थ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हर पहलू पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष देखा गया है। दिल्ली सरकार जहां अन्य विधानसभा की तरह शक्तियों का प्रयोग करने की मांग कर रही है वहीं केंद्र सरकार उन्हें ऐसा करने देने के लिए तैयार नहीं है।' सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही सरकारों के 'दोषी' मानते हुए कहा...
कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्षों से परिपक्वता की दरकार है। परिपक्वता की अनुपस्थिति के कारण दोनों सरकारों के बीच टकराव सी स्थिति बनी रहती है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी शासन मॉडल काम नहीं कर सकता है यदि दोनों पक्षों में से कोई एक का हठी रवैया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच लंबी और बार-बार की लड़ाई ने दिल्ली दंगों के परीक्षण के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा गठित शांति और सद्भाव समिति के अच्छे इरादे पर भी छाया डाली...
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