पीएमओ के चुनाव सुधारों पर चुनावों आयुक्तों के साथ बातचीत पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा PMO ElectionCommissioner ElectionReforms पीएमओ चुनावआयुक्त चुनावसुधार
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्तों-राजीव कुमार तथा अनूप चंद्र पांडे द्वारा प्रमुख चुनाव सुधारों को लेकर निर्वाचन आयोग एवं कानून मंत्रालय के बीच परस्पर समझ को समान बनाने के लिए हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ एकदरअसल बीते 15 दिसंबर को चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय के एक अधिकारी से एक पत्र मिला था, जिसमें कुछ ‘असामान्य’ शब्दों का इस्तेमाल किया गया था.
इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विपक्ष ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर प्रहार किया और आरोप लगाया कि वह निर्वाचन आयोग से अपने मातहत जैसा व्यवहार कर रही है. इस बीच, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव सुधार पर पीएमओ में एक बैठक के लिए आयोग को तलब करने के मुद्दे पर शुक्रवार को लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.
ऑनलाइन बातचीत को चुनाव आयोग की निष्पक्षता और अखंडता पर एक बड़ा सवाल कहते हुए चौधरी ने कहा, ‘हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. यदि सरकारी दबाव में निष्पक्षता को भंग करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो यह लोकतंत्र के खिलाफ है.’उन्होंने कहा, ‘अदालतों को चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कार्यपालिका से चुनाव आयोग के अलगाव के महत्व को देखते हुए कदम उठाना चाहिए.
अली ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग को लिख सकती थी और प्रस्तावित सुधारों पर अपनी दलीलें दे सकती थी और चुनाव आयोग तब सर्वदलीय बैठक बुला सकता था.
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