हाई कोर्ट ने एनएलएसआईयू को ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अंतरिम रूप से 0.
बेंगलुरू : कर्नाटक हाई कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी को बड़ा निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडरों के लिए कोटा और वित्तीय सहायता पर नीति तैयार होने तक अंतरिम उपाय लागू करें। इन अंतरिम उपाय के रूप में प्रवेश और शुल्क माफी में 0.
5% आरक्षण प्रदान करने को कहा गया है।न्यायालय ने कहा कि अंतरिम कोटा राशि राज्य सरकार रोजगार में ट्रांसजेंडरों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण का आधा है। एनएलएसआईयू वित्तीय सहायता को कवर करने के लिए उचित अनुदान के लिए राज्य या केंद्र सरकार से आवेदन कर सकता है।बेंगलुरु के नेशनल कॉलेज को आदेशहाई कोर्ट ने बेंगलुरु स्थित लॉ स्कूल को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जारी निर्देशों को लागू करें। हाई कोर्ट ने कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले आरक्षण नीति तैयार करें।इसी शैक्षिक सत्र...
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