नेहरू के डर की वजह से सेना को नहीं मिला वाजिब हक, पूर्व नेवी चीफ ने बताया कैसे बढ़ती गई नाराजगी

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Odisha Assault Case: ओडिशा में सेना के अधिकारी और उसकी मंगेतर के साथ पुलिस हिरासत में मारपीट के मामले पर पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश ने अपनी राय जाहिर की है.

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पिछले दिनों, भुवनेश्‍वर की एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया. ओडिशा पुलिस ने कथित तौर पर आर्मी के ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ बदतमीजी और मारपीट की. जब मीडिया के जरिए मामला सामने आया तो आम जनता के साथ-साथ पूर्व सैनिकों ने भी पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए. जिस तरह का व्यवहार एक सैन्य अधिकारी और एक महिला के साथ हुआ, उसने देश के लिए जान की बाजी लगाने वालों को भी नाराज कर दिया.

पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश के मुताबिक, सेना के प्रति सिविल प्राधिकारियों और पुलिस द्वारा दिखाई जा रही बढ़ती उदासीनता और अनादर गंभीर चिंता का कारण है. वह वर्तमान स्थिति के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं. प्रकाश ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' में एक लेख लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है.पूर्व नेवी चीफ लिखते हैं कि ओडिशा की घटना से आम नागरिक को हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि वह पुलिस के ऐसे बर्ताव का आदी है.

प्रकाश के अनुसार, राज्य के पदानुक्रम में सेना की स्थिति में लगातार गिरावट आती रही. वह स्वतंत्रता के बाद की सरकारों द्वारा देश के सशस्त्र बलों को औपचारिक मान्यता देने में विफलता को एक और चूक बताते हैं. पूर्व नेवी चीफ के मुताबिक, ब्रिटिश सरकार से विरासत में मिली 49 ग्रुप ए सेवाओं के अलावा, तीन नई अखिल भारतीय सेवाएं - आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा - संविधान के अनुच्छेद 312 द्वारा बनाई गई थीं.

पूर्व नौसेना प्रमुख के अनुसार, पिछले दशक में नेहरूवादी विरासत के आखिरी निशान भी मिट गए हैं. वह 2016 और 2019 में पाकिस्तानी क्षेत्र में सीमा पार से जवाबी हमले, 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन और सैन्य मामलों के विभाग के गठन को महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में गिनते हैं. प्रकाश ने उम्मीद जताई कि शायद ये दो कदम सेना की स्थिति/प्रतिष्ठा में सुधार लाएंगे, लेकिन अब तक यह उम्मीद पूरी नहीं हुई है.

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