नागरिकता संशोधन कानून का किसी भी धर्म से जुड़े भारतीय नागरिक से कोई लेनादेना नहीं है

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कम से कम गैर-भाजपा शासित राज्यों के इन मुख्यमंत्रियों ने इस घोषणा से भारत के संविधान और देश की एकता-अखंडता को खुली चुनौती दी है। नागरिकता कानून के खिलाफ ऐसे विरोध की शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी इस मुहिम में शामिल हो गए। फिर केरल के मुख्यमंत्री पी.

आंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को कहा था, ‘संघवाद का मूल सिद्धांत यही है कि संघ-राज्यों के बीच विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के पृथक्करण में कोई विधि संघ द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं संविधान द्वारा बनाई जाए।’नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों की दलील है कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण प्रदान करता है। उनका कहना है कि संबंधित देशों के मुस्लिमों को इस कानून के दायरे से बाहर रखना इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। इस पर सवाल उठाने वाले कुछ लोग...

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