नागरिकता संशोधन बिल 2019 को मुस्लिम लीग के 4 सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती CitizenshipAmendmentBill2019
संसद से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लेकर विरोध का सिलसिला जारी है. संसद और सड़क पर विरोध के बाद अब इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चार सांसदों ने आज इस विवादास्पद विधेयक के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर इसकी संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए हैं. बता दें कि लीग ने पहले ही कहा था कि अगर ये विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो आईयूएमएल इसे कोर्ट में चुनौती देगी.
वहीं, राज्यसभा में बुधवार को इस विधेयक के पक्ष में 125, जबकि विरोध में 105 वोट पड़े. विधेयक का बीजेपी , जदयू और शिरोमणि अकाली दल के अलावा एआईएडीएमके , बीजेडी , टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन किया. संसद के उच्च सदन में साढ़े छह घंटे की बहस के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि ये विधेयक तीन देशों से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए लाया गया है. साथ ही स्पष्ट किया कि बिल किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है.
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