मुसलमानों के हक छीनने के आरोपों के बीच भारत सरकार ने संसद के निचले सदन से नागरिकता संशोधन बिल पास करा लिया है. उधर अमेरिकी सरकार के एक संघीय आयोग ने अमित शाह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. CABBill CAB2019
विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक सोमवार की आधी रात को लगभग सात घंटों की बहस के बाद लोकसभा से पारित हो गया. विधेयक का उद्देश्य है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिन्दू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना.
बिल के प्रावधानों का समर्थन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,"तीनों देशों में हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बुद्ध इन धर्मों का पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई. जो बिल मैं लेकर आया हूं, वह धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का है. इस बिल में मुसलमानों के हक नहीं छीने गए हैं."
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी सरकार ने नागरिकता पर निर्णय लिया है. शाह ने बताया,"1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने निर्णय किया कि बांग्लादेश से आए हुए सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी. अब मुझे बताइए कि तो फिर पाकिस्तान से आए हुए नागरिक क्यों नहीं लिए?" बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि बिल भारत के संविधान के मूल ढांचे के ही खिलाफ है.
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