नए मोटर वाहन एक्ट में निर्धारित जुर्माने से कम राज्य सरकार नहीं वसूल सकते: एटॉर्नी जनरल autonews
नहीं कर सकती हैं। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने यह बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र के पास यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है।
जिसके बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने केंद्रीय कानून के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार की शक्तियों पर अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल से कानूनी सलाह मांगी थी। साथ ही राज्य सरकारों के जुर्माना घटाने के मसले पर भी राय मांगी। नहीं कर सकती हैं। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने यह बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र के पास यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है।एक सितंबर को नया मोटर वाहन एक्ट लागू होने के बाद गुजरात सहित कुछ राज्यों में अधिनियम में दिए गए यातायात नियम उल्लंघन पर न्यूनतम जुर्माना कम कर दिया था। इस बाबत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह मांगी...
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मोटर व्हीकल एक्ट में तय जुर्माने कम नहीं कर सकते राज्य, केंद्र सरकार ले सकती है ऐक्शनअटॉर्नी जनरल ने कहा है कि यह बिल संसद द्वारा पास किया गया है, लिहाजा कोई भी राज्य इसके खिलाफ कोई दूसरा कानून पास नहीं कर सकता और ना ही जुर्माने को अपने मन मुताबिक फिक्स कर सकता है।
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