दिल्ली विधानसभा मानसून सत्रः DelhiAssembly MonsoonSession NewAgriculturalLaw
दिल्ली विधानसभा में तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पास किया गया। , लेकिन केंद्र सरकार इसे वापस नहीं ले रही है।मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दो-तीन बड़ी कंपनियों को ध्यान में रखकर कानून बनाए गए हैं। कृषि उत्पाद की भंडारण क्षमता की सीमा हटाने से कंपनियों को फायदा है। कंपनियां कम कीमत पर दाल खरीदकर अब महंगे दाम पर बेच रही हैं। बिहार व उत्तर प्रदेश के किसानों को कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। अब सरकार पूरे देश में इसे खत्म कर रही है जिससे पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों के...
है।विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि तीनों कृषि सुधार कानून को संसद ने पास किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में इसे मंजूरी दी है। इन कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी। मंडियों का विस्तार होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से कृषि उत्पादन और किसानों की आमदनी बढ़ी है। हरियाणा और पंजाब में रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि न्यूनतम मूल्य से 50 फीसद ज्यादा मूल्य देने का वादा। मुख्यमंत्री वादा पूरा करें। उन्होंने किसानों की भूमि अधिग्रहित करने पर...
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