दिल्ली दंगा: पुलिस की वो 'बेढंगी और हास्यास्पद' जाँच जिस पर लगा जुर्माना - BBC News हिंदी

दिल्ली दंगा: पुलिस की वो 'बेढंगी और हास्यास्पद' जाँच जिस पर लगा जुर्माना

लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 मार्च 2020 को संसद में दिल्ली के दंगों को "एक बड़ी सुनियोजित साज़िश का हिस्सा" बताया था और दिल्ली पुलिस के बारे में कहा था कि "उन्होंने सराहनीय काम करते हुए दंगों को 36 घंटे के भीतर काबू में कर लिया."दंगों के दौरान नासिर की आँख में गोली लगी थी. दिल्ली की अदालत में उन्होंने जो याचिका दायर की थी उसमें कहा गया कि 24 फ़रवरी को उन्हें गोली लगी थी और वो अस्पताल से इलाज कराकर 11 मार्च 2020 को लौटे.

बीबीसी से बात करते हुए नासिर कहते हैं कि उन पर हमला 24 फरवरी को हुआ और अस्पताल से इलाज के बाद आने पर उन्होंने एफ़आईआर दर्ज करने की बहुत कोशिश की.उनका कहना था, "जब एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई तो हमने स्पीड पोस्ट के ज़रिए अपनी बात थाने को और आला पुलिस अधिकारियों को लिखकर भेजी लेकिन स्पीड पोस्ट वापस आ गया जिस पर लिखा हुआ था-"लेने से इनकार कर दिया".

इसी मामले में 13 जुलाई के अपने आदेश में अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने लिखा कि नासिर के मामले में पुलिस का रवैया "बेहद चौंका देने वाला" है. उन्होंने शिकायत में कहा है, "ड्राइवर डरा हुआ था. उसकी पत्नी का बार-बार फ़ोन आ रहा था. मैं स्थानीय था इसलिए मैंने उसे वहां से निकलने के लिए रास्ता बताया."

पराचा के अनुसार कई मामले हैं जिनमें निर्दोष लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है जबकि कई मामलों में पीड़ितों की फरियाद के बावजूद पुलिस ने उन लोगों को नहीं पकड़ा जिनके ऊपर आरोप लगे हैं.

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