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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया कि उपराज्यपाल को एमसीडी में एल्डरमैन को नामित करने का कानूनी अधिकार है, और वह इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं हैं.
पीठ ने यह भी कहा कि एलजी का यह अधिकार न तो ‘अतीत का अवशेष’ है और न ही संवैधानिक शक्ति का अतिक्रमण है.’ दिसंबर 2022 में, आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनावों में भाजपा को हरा दिया था. आप ने 134 वार्डों में जीत हासिल की और एमसीडी पर भगवा पार्टी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया. भाजपा ने 104 सीटें जीतीं थी और कांग्रेस नौ सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही.कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे आदर के साथ असहमत है, और यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है.
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