High Court on Researvation Case : कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर के लिए एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई...
कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर के लिए एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई है। हालांकि, अभी तक उनके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। हाई कोर्ट का यह आदेश एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर आया, जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 और टीईटी 2022 में भी सफलता हासिल की, लेकिन उसे काउंसलिंग या साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया।...
ट्रांसडेंजर ने 2014 और 2022 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद काउंसलिंग या साक्षात्कार से बाहर रखा गया था। न्यायमूर्ति मंथा ने उच्चतम न्यायालय की 2014 की घोषणा पर प्रकाश डाला कि संविधान के भाग III के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हिजड़ों और किन्नरों को तीसरा लिंग माना जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों के स्वयं अपने लिंग की पहचान करने के अधिकार की भी पुष्टि की थी और केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे कानूनी रूप से उनकी लिंग पहचान को मान्यता दें -...
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