याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में न्यायिक जांच कराने की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है mewatisanjoo
नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ दिल्ली के जामिया इलाके में हुई हिंसा पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस हाईकोर्ट में ये मामला जाएगा, वह ही किसी तरह की जांच कमेटी के गठन, छात्रों की गिरफ्तारी पर रोक या फिर छात्रों को मुफ्त की मेडिकल सुविधा देने पर फैसला दे सकता है. याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में न्यायिक जांच कराने की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नियुक्ति कर सकता है. इसके साथ ही हिंसा करने वाले छात्रों पर किसी तरह की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगी है, अदालत ने छात्रों को गिरफ्तार ना करने की मांग को भी ठुकरा दिया है.सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि हिंसा के दौरान कुल 14 बसें, 22 प्राइवेट कार को आग लगा दी गई. इस दौरान कुल 67 लोग घायल हुए थे. सभी को पुलिस की तरफ से अस्पताल भेज दिया गया था.
बता दें कि अदालत में दाखिल याचिका में अपील की गई थी कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करे और तुरंत छात्रों पर की गई कार्रवाई पर एक्शन लें. इसके अलावा घायल छात्रों को मुफ्त में मेडिकल सुविधा दी जाए और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए. याचिकाकर्ताओं की अपील थी कि क्योंकि हिंसा पूरे देश में हो रही है, ऐसे में सर्वोच्च अदालत को इस मामले में दखल देना चाहिए.
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