जस्टिस एलसी विक्टोरिया गौरी पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं. साल 2023 में गौरी को जज बनाने के फैसले का मद्रास हाईकोर्ट के 21 वकीलों ने विरोध किया था. वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सौंपी गई फाइल को वापस करने की अपील की थी, जिसमें विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी.
Lekshmana Chandra Victoria Gowri: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के पांच अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की. इससे पहले, मद्रास हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 29 अप्रैल 2024 को सर्वसम्मति से इन जजों को स्थायी बनाने का प्रस्ताव पारित किया था. इस सिफारिश को मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मंजूरी दी, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज से परामर्श करके अंतिम फैसला लिया गया.
वकीलों ने आरोप लगाया था कि गौरी विचार और धार्मिक कट्टरता हाईकोर्ट के जज के तौर पर उनकी नियुक्त को आयोग्य बनाता है. गौरी के पॉलिटिकल एफिलिएशन पर उठे चुके हैं सवालदरअसल, विक्टोरिया गौरी को वकालत में 21 साल का अनुभव है. 1973 में तमिलनाडु के नागरकोइल में जन्मीं गौरी ने इसे लेकर द इंडियन एक्सप्रेस से भी बात की है. 22 जनवरी को द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गौरी ने कहा था कि उन्होंने बीजेपी के सभी पदों से जून 2020 में इस्तीफा दे दिया है.
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