जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग भंग होने के बाद मानवाधिकार हनन के रिकॉर्ड कमरे में बंद: आरटीआई

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जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग भंग होने के बाद मानवाधिकार हनन के रिकॉर्ड कमरे में बंद: आरटीआई JammuKashmir RTI SHRC HumanRightsViolations जम्मूकश्मीर आरटीआई मानवाधिकारहनन

अगस्त, 2019 में विभाजित कर जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो भी रिकॉर्ड था, वह तब इस पैनल के भंग कर दिए जाने के बाद से एक कमरे में बंद है.

उसी समय जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 प्रभाव में आया था. इस पुनर्गठन से पिछले जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया था तथा केंद्रीय कानूनों के प्रभाव में आ जाने से राज्य मानवाधिकार एवं राज्य सूचना आयोग जैसे स्वायत्त निकाय भंग कर दिए गए थे. उनकी पहली अपील पर जम्मू कश्मीर प्रशसन ने कहा कि पिछले राज्य के दो केंद्रशासित प्रदेशों में बंट जाने के बाद जम्मू कश्मीर मानवाधिकार रक्षा अधिनियम, 1997 निरस्त कर दिया गया.

प्रशासन ने जवाब में कहा, ‘आयोग के सारे रिकॉर्ड को श्रीनगर के पुराने विधानसभा परिसर में पिछले मानवाधिकार आयोग कार्यालय के लिए निर्धारित एक कमरे में रख दिया गया. पिछले आयोग के कर्मियों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त एवं समायोजित कर दिया गया.’

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