जनवरी में लोकसभा चुनाव की तैयारी, नीतीश कुमार के गठबंधन परिवर्तन, झारखंड में हेमंत सोरेन का इस्तीफा और चुनाव आयोग का एनसीपी विवाद समाधान जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुए।
जनवरी: साल की शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री मोदी साल की शुरुआत होते ही दक्षिण के राज्यों में पहुंचे। उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई मंदिरों में दर्शन किया। इसके साथ ही दक्षिणी राज्यों में रोड शो भी किया। कई राजनीति क विश्लेषकों ने इसे भाजपा का मिशन दक्षिण बताया। जनवरी के मध्य में महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हुआ। अयोग्यता
का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनाया, जिसका आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिया था। स्पीकर ने उद्धव गुट की दलीलें खारिज कर दीं और शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। महीने के अंत में बिहार ने एक बार फिर नीतीश कुमार को गठबंधन बदलते देखा गया। नीतीश कुमार ने बिहार सीएम के पद से इस्तीफा देकर भाजपा के साथ नई सरकार बना ली। यह पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आए। इससे पहले तीन बार जदयू ने साथी बदले थे लेकिन दिलचस्प है कि नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री रहे। भले उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या उनके सहयोगी से कम रही हो। जनवरी के अंत में ही झारखंड में बड़ी उठापटक हुई। अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस गठबंधन ने सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया। फरवरी इस महीने की शुरुआत में झारखंड की राजनीति सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ दो और मंत्रियों ने भी शपथ ली। महीने की शुरुआत में ही अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी करते हुए प्रधानमंत्री ने 'अबकी बार 400 पार' का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह नारा दिया था। चुनाव आयोग ने अजित पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया। छह महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद आयोग ने एनसीपी में विवाद को समाप्त कर दिया
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