चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने के लिए एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया ElectoralBond AssociationOfDemocraticReforms ADR SupremeCourt चुनावीबॉन्ड एडीआर सुप्रीमकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है. आवेदन में कहा गया है कि इससे राजनीतिक दलों को असीमित कॉरपोरेट चंदा प्राप्त करने के दरवाजे खुल गए हैं.
चुनावी बॉन्ड योजना को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने साल 2017 में विभिन्न कानूनों में संशोधन किया था. एडीआए ने अपनी याचिका में इन्हीं संशोधनों को चुनौती दी है. याचिकाकर्ता ने कहा कि राजनीतिक चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल करना चिंता की बात है क्योंकि ये बॉन्ड, धारक बॉन्ड की प्रकृति के हैं और चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है.
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