कोरोना बढ़े तो बढ़े चुनाव होंगे: आयोग ही नहीं सभी पार्टियां भी तैयार, समझिए कैसे कराया जाएगा चुनाव UPElections2022 coronavirus
कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट की वजह से मामले बढ़ने के बीच चुनाव आयोग से यूपी के सियासी दलों ने समय पर चुनाव कराने की मांग की है और आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। आयोग चुनाव पर सियासी दलों की राय जानने के लिए तीन दिन के यूपी दौरे पर था और गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कांफ्रेंस करके यह बताया कि सभी दलों ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चुनाव कराए जाएं। उनके मुताबिक सभी दल समय पर चुनाव चाहते हैं। लेकिन कुछ दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं और रैलियों की संख्या कम...
कुछ भीड़-भाड़ वाली घटनाएं, जैसे कि 2020 में अमेरिका केमिनियापोलिस और न्यूयॉर्क शहर में ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में वायरस के प्रसार की ज्यादा भूमिका नहीं मानी गई लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए ओक्लाहोमा के तुलसा में हुई एक इनडोर राजनीतिक रैली को कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह माना गया।चूंकि यूपी के सभी सियासी दल समय पर चुनाव चाहतें हैं तो ऐसे में चुनाव कराने के लिए आयोग के पास क्या विकल्प है यह जानने के लिए हमने कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के पूर्व...
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार पर डाल दी थी और साफ चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रैलियों में सभी लोग मास्क लगाएं, ये जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। नेता और स्टार प्रचारकों को हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हो सकता है पांच राज्यों के चुनाव में भी आयोग राजनीतिक दलों पर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने पर सख्ती कर सकता है।बताया जा रहा है कि...
ध्यान देने वाली बात है कि इसी साल अप्रैल-मई में पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कोरोना की दूसरी जबरदस्त लहर आई थी। हालांकि इस बात के प्रमाण नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर को लाने में विधानसभा चुनावों के प्रचार और रैलियों ने संक्रमण बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन चूंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भीड़ को दुश्मन नंबर वन माना जाता है, इसलिए यह भी माना गया कि चुनाव के बाद संक्रमण बढ़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भीड़ संक्रमण बढ़ाने...
हालांकि आयोग के एक पूर्व रिटायर्ड अधिकारी बताते हैं कि वर्चुअल रैली की इजाजत देने में एक समस्या यह है कि छोटी पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी इसमें असमर्थता जताते हैं। पिछले साल जब भाजपा ने बिहार चुनाव से कई हफ्ते पहले एक बड़ी वर्चुअल रैली की, तो बहुत सी पार्टियों ने इस पर विरोध जताया और कहा कि कई दलों के पास वर्चुअल रैली करने के लिए संसाधन नहीं हैं।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार पर डाल दी थी और साफ चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रैलियों में सभी लोग मास्क लगाएं, ये जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। नेता और स्टार प्रचारकों को हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हो सकता है पांच राज्यों के चुनाव में भी आयोग राजनीतिक दलों पर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने पर सख्ती कर सकता है।बताया जा रहा है कि...
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