केन-बेतवा लिंक: केंद्र ने दरकिनार की थी सुप्रीम कोर्ट समिति की दुष्प्रभाव बताने वाली रिपोर्ट KenBetwaLink ModiGovt SupremeCourt केनबेतवालिंक मोदीसरकार सुप्रीमकोर्ट
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. जल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी का सपना दिखाते हुए सरकार एक और योजना लागू कर रही है, जिसका नाम केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है. इस विवादित प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार ने इसी साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक डील साइन करवाई थी.
देश भर की तमाम नदी जोड़ो परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए बनाई गई विशेष समिति की एक बैठक में जरूर इस रिपोर्ट का जिक्र किया गया था, लेकिन बिना किसी अध्ययन के सदस्यों ने एक सुर में इसे खारिज कर दिया और खुद को क्लीन चिट दे दी. इस प्रोजेक्ट की अवधारणा के बाद से ही मध्य प्रदेश और यूपी के बीच पानी बंटवारे को लेकर विवाद रहा है. उत्तर प्रदेश की मांग थी कि नॉन-मानसून सीजन में उन्हें 935 मीलियन क्यूबिक मीटर पानी दिया जाना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश उन्हें 700 एमसीएम ही पानी देने पर तैयार हो रहा था.इस विवाद का समाधान करने के लिए ये फैसला लिया गया कि जल मंत्रालय के अधिकारी जमीन पर जाकर आकलन करेंगे किस राज्य को कितना पानी दिया जाना चाहिए.
सीईसी रिपोर्ट के करीब एक साल बाद साल 2020 के सितंबर महीने की तीन तारीख को जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में दोनों राज्यों और इस परियोजना को लागू कर रही मंत्रालय की एजेंसी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के बीच एक और बैठक हुई. इससे पहले भी कई सरकारों में बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने का सपना दिखाते हुए कई योजनाएं लागू की गई हैं, हालांकि इसके बावजूद अभी भी क्षेत्र के कई लोगों को पानी की जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करते हुए आसानी से देखा जा सकता है.बहरहाल इस बैठक को आगे बढ़ाते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यों के मंत्रियों से कहा कि वे पानी, हाइड्रोपावर के बंटवारे जैसे छोटे मुद्दे को न उठाएं, क्योंकि यह परियोजना को लागू करने में अड़चनें पैदा कर रहा है.
इस परियोजना के तहत नॉन-मानसून सीजन में मध्य प्रदेश को 1,834 एमसीएम और उत्तर प्रदेश को 750 एमसीएम पानी दिया जाएगा.ने एनडब्ल्यूडीए के महानिदेशक भोपाल सिंह से पूछा कि क्या केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की सीईसी रिपोर्ट पर विचार किया गया था, तो उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना की विशेष समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई थी और ये निर्णय लिया गया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी दिलाने के लिए इससे बेहतर कोई और परियोजना नहीं हो सकती है.
इस मीटिंग में 67 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 64 लोग केंद्र एवं राज्य के सरकारी विभागों के थे. बाकी के तीन विशेष आमंत्रितों में से एक केंद्रीय जल आयोग के पूर्व चेयरमैन, एक आईआईटी दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर और इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के एक पूर्व सचिव शामिल थे. बता दें कि केन-बेतवा नदी जोड़ों परियोजना को दो चरणों में लागू किया जाना है, जिसमें से पहले चरण में केन नदी के पास में स्थित दौधन गांव में एक बांध बनाया जाएगा, जो 77 मीटर ऊंचा और 2,031 मीटर लंबा होगा.
मोदी सरकार का दावा है कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश में 6.53 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. इसके अलावा करीब 62 लाख लोगों को पेयजल भी मिलेगा. मिसरा ने आगे कहा, ‘ये मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है कि वे ऐसी कोई वन्यजीव मंजूरी दें. कानून इसकी इजाजत नहीं देता है. कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी नेशनल पार्क में सिर्फ ऐसे ही कार्यों को मंजूरी दी सकती है जो वन्यजीव के हित में हो. सीईसी रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई है. पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण एक शानदार सफल कहानी है, यहां बाघों को लाकर बसाया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र को बीच से काट रहा है, इससे सब बर्बाद हो जाएगा.
सीईसी ने कहा था कि केन-बेतवा परियोजना फेज-1 के तहत पूरे 6,017 हेक्टेयर के वन्यजीवों के ठिकाने को मोड़ने की मंजूरी देना, वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 35 का उल्लंघन है, क्योंकि ये कार्य वन्यजीवों की बेहतरी के लिए नहीं किया जा रहा है. केवल सीईसी ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा गठित एक कमेटी ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘देश के किसी भी विकास संबंधी परियोजना को बाघों के महत्वपूर्ण आवास केंद्र और नाजुक इको-सिस्टम की इकोलॉजी को तबाह करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए. यदि हम आदर्श स्थिति को देखते हैं तो ऐसे प्रोटेक्टेड जंगली क्षेत्रों में इस तरह के प्रोजेक्ट से बचना सबसे बेहतर होगा. ये वन्यजीवों के हित में नहीं होगा और कुछ मिलाकर देखेंगे तो आने वाले समय में समाज के बेहतरी के लिए सही नहीं है.
जब सीईसी ने पूछा था कि इतनी बड़ी परियोजना के बजाय सिंचाई के लिए ज्यादा बेहतर तकनीकी जैसे कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और जलवायु के अनुरूप फसल बुवाई योजना लागू करने पर विचार क्यों नहीं किया, इस पर एनडब्ल्यूडीए का जवाब था कि माइक्रो/ड्रिप इरिगेशन अंगूर, केला, संतरा, आम जैसों के लिए ठीक है.
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