कृषि बजट में ‘तकनीक आधारित मॉडल’ को बढ़ावा, किसानों की मांगों की अनदेखी कृषिबजट किसानोंकीमांगें बजट AgriBudget FarmersDemand Budget2022 बजट2022
‘किसान ड्रोन’ से लेकर केन-बेतवा लिंक परियोजना तक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में कृषि के ‘तकनीकी-सक्षम मॉडल’ को बढ़ावा देने पर जोर दिया है.के अनुसार, साथ ही, वार्षिक बजट 2022-23 में किसानों की निर्धारित आय सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मद में 2.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो सीधा उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. यह प्रावधान गेहूं और धान उत्पादक किसानों के लिए है.
हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजटीय अनुमान में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि देखी गई. पिछले साल इस सेक्टर में 1,31,531.19 करोड़ रुपये का प्रावधान था, इस वर्ष बजटीय अनुमान को 1,32,513.62 किया गया है, यानी कि बीते वर्ष से महज 982.43 करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए हैं. उन्होंने रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार की रुचि पर भी जोर दिया और साथ ही देश भर में किसानों को डिजिटल और उच्च तकनीकी सेवाओं का वितरण करने के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर भी जोर दिया.
वित्त मंत्री ने 44,605 करोड़ रुपये की राशि से केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना लागू करने संबंधी घोषणा की. बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए बनी यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैली हई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से 9 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को लाभ होगा. सीतारमण ने कहा, ‘44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना से नौ लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई में फायदा होगा.’ उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
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