GST Council meeting: विपक्षी सदस्यों ने मांग की है कि हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी से मुक्त रखा जाए. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा है.
कल होगी GST काउंसिल की बैठक, हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स कटौती से लेकर ऑनलाइन गेमिंग पर GST को लेकर हो सकता है ऐलान विपक्षी सदस्यों ने मांग की है कि हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी से मुक्त रखा जाए. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा है. मुंबई पहुंचा विकास सेठी का पार्थिव शरीर, नींद में ही तोड़ दिया था दम, बीवी का रो-रोकर बुरा हाल; नहीं थम रहे भाई के भी आंसूनूडल्स का व्यापार, अंबानी-अडानी की तरह जलवा...
GST काउंसिल की 54वीं मीटिंग कल होगी. इस दौरान जीएसटी परिषद बीमा प्रीमियम पर टैक्स और ऑनलाइन गेमिंग रिपोर्ट पर विचार करेगी. सूत्रों का कहना है कि फिटमेंट समिति हेल्थ इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम पर लगाए जाने वाले जीएसटी और राजस्व प्रभाव पर एक रिपोर्ट पेश करेगी. इस समिति में केंद्र और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद इस पर फैसला करेगी कि स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स मौजूदा 18 प्रतिशत से कम किया जाए या वरिष्ठ नागरिकों जैसे कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट दी जाए. जीवन बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर में कटौती के संबंध में भी विचार-विमर्श होने की संभावना है.केंद्र और राज्यों ने 2023-24 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के माध्यम से 8,262.94 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से 1,484.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि जीएसटी प्राप्ति का 75 प्रतिशत राज्यों को जाता है और विपक्षी सदस्यों को अपने राज्य के वित्त मंत्रियों से जीएसटी परिषद में प्रस्ताव लाने के लिए कहना चाहिए. पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले महीने दर को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह की बैठक में यह मुद्दा उठाया था और मामले को आगे के विश्लेषण के लिए फिटमेंट समिति को भेजा गया था.
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