Karnataka MUDA Case: मुडा मामले में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही. अब इस मामले में उनपर मुकदमा चलाया जाएगा. जिसके लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुडा मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम रमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. वहीं बीजेपी भी मुडा मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर बनी हुई है. बता दें कि कर्नाटक के राज्यपाल ने बीते दिनों मुडा के कथित भूमि घोटाले में सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कैबिनेट की राय मांगी थी. इसके बाद गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, इस बैठक में राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी गई.
sultanganj bridge collapsed: तीन साल में तीन बार गिरा सुल्तानगंज में बन रहा फोरलेन पुल, जानिए क्या है वजह? इस मामले में भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता टीजे अब्राहम समेत कई अन्य शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुडा घोटाले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाो को 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसके साथ ही शिकायत में सीएम सिद्धारमैया के अलावा उनकी पत्नी, बेटे और मुडा के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग भी की.
Karnataka Governor Thaawarchand Gehlot granted permission to the competent authority to prosecute CM Siddaramaiah in alleged MUDA scam: Raj Bhavan दरअसल, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा, कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है. जिसका काम शहरी विकास को बढ़ावा देना है साथ ही गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी भी इसी की है. इसके अलावा मुडा लोगों को रियायती दरों पर आवास भी उपलब्ध कराता है.वहीं मुडा, शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लाई. इस योजना को 50:50 नाम दिया गया. इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50 प्रतिशत के हकदार होते थे.
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