करगिल दिवसः दो राज्यों से रिपोर्ट, कहीं शहीदों के परिजन मायूस तो कहीं धरने पर बैठे

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मदद की आस में शहीदों के परिवार Jharkhand (satyajeetAT)

स्टोरी हाइलाइट्सझारखंड की राजधानी रांची से 90 किमी दूर गुमला जिले पड़ता है. यहां के दाउदनगर पुग्गु में करगिल में शहीद हुए जान अगस्तुस एक्का का घर है. उनकी पत्नी माल्यानी एक्का बताती हैं कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है. 2018 में पेंशन भी बंद हो गई थी. हालांकि, काफी कोशिशों के बाद 26 जुलाई 2020 से दोबारा शुरू हो गई. वो कहती हैं बच्चे जब छोटे थे तब उनके पति शहीद हो गए थे. अब बड़े हो गए हैं, लेकिन बेरोजगार हैं.

इसी जिले के जशपुर रोड के करौंदी में शहीद बिरसा ओरान का घर है. उनकी पत्नी का कहना है कि इतने सालों में सबकुछ भुला दिया गया है. कोई पूछता तक नहीं है. वो कहती हैं कि घर में एक जवान बेटा है जो बेरोजगार है. उसे अब तक नौकरी नहीं मिली है. वो पूछती हैं कि क्या शहीद के परिवार को इतना मान-सम्मान भी नहीं मिलना चाहिए.

बिरसा मुंडा के परिवार से आने वाले रोशन मुंडा कहते हैं कि बलिदान चाहे किसी भी युद्ध में हुआ हो, छोटा या बड़ा नहीं होता. गलवान, उड़ी और पुलवामा के शहीदों के परिजनों को तमाम सहूलियतें दी जा रही हैं, ठीक है लेकिन करगिल में शहीद हुए जवानों के परिवारों को मत भुलाइए.करगिल दिवस पर इजरायल ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बताया कैसे की थी युद्ध में भारत की मददयूपी की राजधानी लखनऊ में एक बूढ़ी मां भी मदद की आस में विजय दिवस के दिन धरने पर बैठीं. उनके बेटे विवेक सक्सेना बीएसएफ में सहायक कमांडेंट थे.

शहीद की मां सावित्री देवी अपने बेटे रंजीत के साथ अधिकारियों से लेकर तहसील प्रशासन तक गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा है. इसलिए वो अपने बेटे के साथ सोमवार को सरोजिनी नगर के कृष्णा लोक कॉलोनी स्थित शहीद विवेक सक्सेना के स्मारक स्थल पर धरने पर बैठ गईं.आज तक से बात करते हुए शहीद की मां सावित्री सक्सेना ने कहा कि सरकार ने ग्राम सभा में भूमि का आवंटन और एकमुश्त राशि समेत अन्य लाभ दिए जाने की घोषणा भी की थी लेकिन सरकार द्वारा घोषित कोई भी लाभ आज तक नहीं दिए गए.

इस मामले पर सरोजिनी नगर के तहसीलदार अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते नजर आए. मजिस्ट्रेट उमेश कुमार सिंह का कहना है कि मूल निवासी ना होने के चलते उनका जमीन का आवंटन नहीं हो सका है. हालांकि आज तक के सवाल पर बचते हुए उन्होंने मामले को जल्द सुनकर निपटाने की बात कही है.

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