पिछले पांच माह से बंद पड़े शंभू बॉर्डर खोलने के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से दोनों पक्षों की तरफ से सरगर्मियां बढ़ गई हैं।
एक तरफ जहां किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारियां शुरू कर दी हैं वहीं हरियाणा सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। हरियाणा सरकार की ओर से बीते सप्ताह एसएलपी दायर की गई थी। किसानों की रणनीति पर भी किसानों की नजर हरियाणा सरकार किसानों की रणनीति पर भी नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार केंद्र के भी संपर्क में है। महेंद्रगढ़ में इस मुद्दे को लेकर सैनी सरकार व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच...
किसान संगठनों के फैसले का इंतजार करेगी। सरकार इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के मूड में नहीं है। लग सकती है धारा 144 हरियाणा सरकार के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिन्हल ने कहा कि इस हफ्ते एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस पर हरियाणा मजबूती से राज्य की कानून व्यवस्था की बात रखेगी। सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि किसान सक्रिय हुए या किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा तो सरकार की चुनौती बढ़ सकती है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में सरकार कोई भी जोखिम लेना नहीं...
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किसान आंदोलन मामला : शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ SC पहुंची हरियाणा सरकारहरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल कर कहा है कि हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले पर रोक लगाई जाए. हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से हरियाणा में कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
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