एमपी हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को 2019 और 2020 राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए ओबीसी वर्ग के 13% उम्मीदवारों की सूची घोषित करने का आदेश दिया है। यह आदेश उस समय दिया गया था, जब राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था।
जबलपुर: एमपी हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को 2019 और 2020 राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए ओबीसी वर्ग के 13% उम्मीदवारों की सूची घोषित करने का आदेश दिया है। इन परीक्षाओं का परिणाम आयोग द्वारा अपनाए 87:13 फॉर्मूले के तहत रोक दिया गया था। यह आदेश उस समय दिया गया था, जब राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इसी आदेश की तामील करते हुए एमपीपीएससी ने रिजल्ट रोका था।न्यायमूर्ति आरएम सिंह और न्यायमूर्ति डीएन मिश्रा की पीठ ने मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार पर 50,000...
ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इसके लिए तर्क यह दिया जा रहा है कि ओबीसी कोटा वृद्धि मुद्दे पर अदालत के अंतिम आदेश के अधीन दोनों समूहों में से किसी एक के 13% उम्मीदवारों को बाद में सफल घोषित किया जाएगा।याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे 2019 और 2020 एमपीपीएससी परीक्षा में उपस्थित हुए थे और इंटरव्यू तक गए थे लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका नाम उन 13 प्रतिशत उम्मीदवारों की सूची में है जिनके परिणाम रोक दिए गए हैं। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान...
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