सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी अमान ने पीड़िता का शारीरिक शोषण किया और उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया. इलाहाबाद से संवाददाता दीपक गंभीर की रिपोर्ट...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मोहम्मद शाने आलम नाम के शख्स को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति,  चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए जैसे कि फादर, कर्मकांडी, मौलवी या मुल्ला, अगर वो किसी व्यक्ति का जबरन गलत बयानी, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन देकर किसी का धर्मांतरण कराता है तो वो यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत जिम्मेदार होगा.
वहीं सरकारी अधिवक्ता ने याची की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता जो खुद सूचना देने वाली है, उसे सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपदस्थ किया गया कि वो एक कंपनी में काम कर रही थी. आरोपी अमान ने उसका शारीरिक शोषण किया और उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और 11 मार्च 2024 को याची  'धर्म परिवर्तक' द्वारा उसका निकाह कराया गया.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.
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