सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अबकारी नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। ईडी और सीबीआई द्वारा केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने सिसोदिया के गैर जरूरी आवेदनों पर असंगति पाई। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के छेड़छाड़ की संभावना जताई...
नई दिल्ली: दिल्ली अबकारी नीति से संबंधित करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की ओर से दलील दी जबकि सीबीआई और ईडी की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि ईडी ने जो स्टैंड लिया है उसमें असंगति दिखती है। एक तरफ उसने दावा किया है कि ट्रायल शुरू हो चुका होता...
गैर जरूरी तमाम आवेदन दाखिल किए जाते रहे हैं। इन आवेदनों की जरूरत नहीं है और फिर भी यह दाखिल की जाती रही है। उन्हें डिस्चार्ज के स्टेज पर आवेदन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में राजू ने यह भी दलील दी कि अगर सिसौदिया को डिस्चार्ज के लिए आवेदन दाखिल नहीं करना है तो उन्हें कोर्ट को इस बारे में सूचित करना चाहिए। साथ ही दलील दी कि अगर सिसोदिया को रिलीज किया जाएगा तो इस मामले में जो साक्ष्य हैं उसके छेड़छाड़ की आशंका है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। क्या बोले सिसोदिया के वकील इस मामले में अडिशनल...
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