आचार संहिता लगने के बाद सरकार का कोई भी मंत्री, विधायक यहां तक कि मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी से नहीं मिल सकता.
भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए बनाए गए नियमों का एक सेट है.जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग इसकी शुरुआत की घोषणा करता है, और चुनाव खत्म होने पर इसे समाप्त कर देता है.
आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, प्रत्याशी पर क्या-क्या पाबंदियां होती हैं. जानते हैं...राज्य सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता सायरन वाली कार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे वो गाड़ी निजी ही क्यों न हो.सरकारी विमान, गाड़ियों का इस्तेमाल किसी पार्टी या कैंडिडेट को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता.
राज्य और केंद्र के अधिकारी-कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं.आचार संहिता में सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती.किसी भी तरह की नई योजना, निर्माण कार्य, उद्घाटन या शिलान्यास नहीं हो सकता. अगर पहले ही कोई काम शुरू हो गया है तो वो जारी रह सकता है.अगर किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी आई हो तो ऐसे वक्त में सरकार कोई उपाय करना चाहती है तो पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी.
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