असम: ज़रूरतमंदों के लिए चिह्नित ज़मीन मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी कंपनी के पास कैसे पहुंची

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असम: ज़रूरतमंदों के लिए चिह्नित ज़मीन मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी कंपनी के पास कैसे पहुंची
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असम: ज़रूरतमंदों के लिए चिह्नित ज़मीन मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी कंपनी के पास कैसे पहुंची AssamGovt HimantaBiswaSarma GovtLand असमसरकार हिमंताबिश्वाशर्मा सरकारीजमीन

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूयां शर्मा द्वारा शुरू की गई कंपनी आरबीएस रिएल्टर्स द्वारा ‘सीलिंग सरप्लस’ भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति पर सवाल खड़े करता है.यह इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट द वायर और गुवाहाटी के न्यूज़ पोर्टलअसम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य भर में किसान परिवारों की उनकी बसावट वाली जमीन सेद वायर

यहां हम जिक्र कर रहे हैं आरबीएस रिएल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की. इस कंपनी ने दो चरणों में 18 एकड़ जमीन हासिल की है. पहली बार 2006-2007 में और दूसरी बार 2009 में. उस दौरान शर्मा की पत्नी रिनिकी भूयां शर्मा इस कंपनी की निदेशक थीं और शर्मा खुद तत्कालीन तरुण गोगोई सरकार में एक प्रभावशाली मंत्री थे. कंपनी के अन्य संस्थापक निदेशक रंजीत भट्टाचार्य थे, जो शर्मा के सहयोगी हैं.

इस प्रावधानों की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से सीधे तौर पर जुड़ी एक कंपनी के पास हदबंदी अतिरिक्त जमीन के एक बड़े टुकड़े का स्वामित्व खासतौर पर समस्यादायक बन जाता है. यह शर्त लगाने के पीछे मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जरूरतमंदों को आवंटित की गई जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे मकसद से नहीं किया जा सके.

हालांकि, कंपनी- शर्मा की पत्नी जिसकी एक संस्थापक निदेशक हैं- द्वारा हदबंदी अधिशेष जमीन की खरीद सरकार द्वारा भूमि आवंटन के लिए निर्धारित दस सालों के लॉक-इन की शर्त का उल्लंघन थी, फिर भी भूमि विभाग ने कंपनी और उसके निदेशक रंजीत भट्टाचार्य के नाम प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी.असम सरकार के भूमि पोर्टल से यह भी पता चलता है कि कैसे इसी कंपनी, आरबीएस रिएल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2006 में मूल रूप से उत्तरी गुवाहाटी में कल्याणकारी संस्थाओं को आवंटित दो प्लॉटों को खरीदा.

2008 में चार और कंपनियों ने इसकी हिस्सेदारी खरीदी- हरालालका कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड; यूलान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड; सुबरेखा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड; और छत्तीसगढ़ बिरबी पत्ता प्राइवेट लिमिटेड. धानुका निदेशक भले बन गए हों, लेकिन केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में जमा फाइलिंगस के मुताबिक उनके पास कोई शेयर नहीं है.

भास्कर शर्मा के भाई संजीब शर्मा का नाम भी आरबीएस रिएल्टर्स के नए शेयरधारकों में शामिल है. चूंकि पिता/पति के नाम वाले कॉलम में जिना देवी, बुलु देवी और दीपांकर शर्मा द्वारा मदन चंद्र शर्मा का नाम दर्ज है, इससे यह साफ है कि ये शेयरधारक एक और नए शेयरधारक मदन चंद्र शर्मा के परिवार के सदस्य हैं, जो प्राइड ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भास्कर शर्मा के ससुर हैं.

कुल मिलाकर मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा के बेटे की कंपनी के मालिकाना हक में सरकारी जमीन का क्षेत्रफल 29 बीघा, 9 लेस्सा है, जबकि यह जमीन भूमिहीनों और जरूरतमंदों को आवंटित करने के लिए थी. इसमें शहर के नजदीक बेशकीमती जमीन 11 बीघा, दो कठ्ठा और 4 लेस्सा यानी 3,00318 वर्ग फीट या 6.89 एकड़ है. करीब 7 महीने के बाद- 20 जुलाई, 2007 को- आरबीएस रिएल्टर्स ने उत्तरी गुवाहाटी के उसी गांव में सांस्थानिक जमीन का एक और प्लॉट खरीदा.के मुताबिक, यह जमीन 10 बीघा है. यह जलाशयों के साथ मिली हुई कृषि भूमि है . दोनों ही प्लॉटों की भूमि पट्टा और दाग संख्या से पता चलता है कि दोनों ही प्लॉट आपस में सटे हुए हैं.

आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इन प्लॉटों की रजिस्ट्री रंजीत भट्टाचार्य के नाम पर की गई थी, जो रियल एस्टेट कंपनी आरबीएस रियल्टर्स के दूसरे संस्थापक निदेशक थे. ऐसे संस्थानों/फार्मों को जमीन आवंटित करने की सिफारिश की शुरुआत अनुमंडलीय भूमि परामर्श समितियों से होती है, जिसमें वहां के स्थानीय विधायक पदेन सदस्य होते हैं.

उसी गांव से तीसरी कृषि भूमि दो बीघा और आठ लेस्सा की है. पहले वाले प्लॉटों की आवंटन तिथि को राज्य राजस्व विभाग के आदेश द्वारा हदबंदी अधिशेष जमीन सत्या तालुकदार को आवंटित कर दी गई.

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