असम-मिज़ोरम विवाद: आपस में ही क्यों भिड़ रहे हैं भारत के राज्य
केंद्र के अनुसार सीमाओं को लेकर जिन राज्यों में विवाद है, वे हैं- हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नगालैंड, असम-मेघालय और असम-मिज़ोरम.
इस मुक़दमे के ज़रिए असम ने अपनी सीमा के भीतर के क्षेत्रों का अतिक्रमण रोकने के लिए नगालैंड के ख़िलाफ़ स्थायी निषेधाज्ञा देने की मांग की है. साथ ही, असम सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट उसे सभी अतिक्रमित क्षेत्रों का असली मालिक घोषित करे और नगालैंड राज्य को उन क्षेत्रों का शांतिपूर्ण नियंत्रण सौंपने का निर्देश दे. यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.कामरूप मेट्रो सहित असम के सात ज़िले उत्तरी और पश्चिमी मेघालय के साथ सीमा साझा करते हैं.
दोनों राज्यों के बीच विवाद की मुख्य वजह ब्रिटिश काल की दो अधिसूचनाएं हैं. मिज़ोरम के लोग 1875 में जारी की गई उस अधिसूचना को मानते हैं, जिसने लुशाई हिल्स को कछार के मैदानों से अलग कर दिया गया था. इस अधिसूचना को मानने के पीछे वजह ये है कि मिज़ो लोग मानते हैं कि ये अधिसूचना आदिवासी प्रमुखों के साथ बातचीत करने के बाद की गई थी.
2012 में बेलगावी पर अपने दावे को मज़बूत करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने वहां एक नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और अब कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र यहीं आयोजित किया जाता है. प्रोफेसर हज़ारिका कहते हैं, "ऐसी ज़मीनें हैं जो सरकारी आदेश या नक्शे में चिह्नित नहीं हैं. पारंपरिक जोतें हैं, जो लोगों के पास हैं. उनके पारंपरिक चिह्नों पर अंकित हैं. इससे मामला उलझ जाता है."
दीवान बताते हैं कि मेघालय में जब भी चुनाव होते हैं तो वहां मतदान केंद्रों की स्थापना पर विवाद होता है क्योंकि असम और मेघालय दोनों एक दूसरे को उन सीमावर्ती इलाकों में मतदान केंद्र बनाने से रोकते हैं जिन्हें वे अपना क्षेत्र मानते हैं और उन पर दावा करते हैं.
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