Nagaland विधानसभा ने 20 दिसंबर को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से उत्तर पूर्व और विशेष रूप से राज्य से AFSPA को हटाने की मांग की गई
असम सशस्त्र बल अधिनियमउन्होंने आशंका व्यक्त की कि अगर राज्य से अफ्सपा वापस ले लिया जाता है तो आतंकवादी समूहों के खिलाफ उसी तरह से जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते.असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार AFSPA को जारी नहीं रखना चाहती, यदि कानून-व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण और अनुकूल है.
उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा,"असम सरकार का मानना है कि अगर बाद में भी इस तरह की शांतिपूर्ण स्थिति बनी रहती है तो हम फैसला कर पाएंगे कि क्या हमें पूरे असम में अफस्पा की जरूरत है या हमें कुछ हिस्सों में इसकी जरूरत है।"उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया, जिसने तीन जिलों को छोड़कर राज्य के कई हिस्सों से केंद्रीय गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद अधिनियम को वापस लेने का फैसला किया.
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