फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र (UN) की पूर्ण सदस्यता के प्रपोजल पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया. गुरुवार को हुई वोटिंग में मेंबरशिप के पक्ष में 12 देश थे. वैसे तो केवल 9 देशों का ग्रीन सिग्नल काफी है, लेकिन ये तभी काम करता है जब यूएनएस के परमानेंट सदस्यों में से कोई भी इसके खिलाफ न हो.
संयुक्त राष्ट्र में इस समय 193 देश पूर्ण सदस्य हैं. फिलिस्तीन इसमें शामिल नहीं. वो साल 2011 में भी पक्की मेंबरशिप के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन तब भी सबकी सहमति नहीं बनी थी. आखिर क्या वजह है कि इस देश के लिए यूएन के दरवाजे अधखुले ही हैं. यहां समझिए. हम तीन सवालों के जवाब खोजेंगे- फिलिस्तीन का फिलहाल क्या स्टेटस है और क्यों वो पूर्ण सदस्यता के लिए उतावला है. - कैसे मिल सकती है यूएन मेंबरशिप, क्या हैं इसके फायदे. - किन देशों के पास यूएन की सदस्यता नहीं है, और क्यों.
अमेरिका फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा देने के खिलाफ नहीं, लेकिन हमारा मानना है कि दोनों पक्षों में आपसी बातचीत से ही ये तय हो. हमास को अभिन्न हिस्सा मानना भी दिक्कतवैसे फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाने में एक अड़चन और भी है. गाजा पट्टी में फिलहाल हमास काम कर रहा है, जो एक आतंकी संगठन है. प्रपोजल में हमास को भी फिलिस्तीन का अंग बताया गया. अगर उसे मान्यता मिल जाए तो ये एक तरह से आतंकियों को दर्जा मिलने जैसा है. इससे बाकी आतंकी संगठनों को भी शह मिल सकती है.
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